बिहार में अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने की नई नीति का ऐलान

बिहार को वैश्विक स्तर पर मजबूती से स्थापित करने के लिए नए अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों की संपर्कता बढ़ाने की नीति को मंजूरी दी गई है। राज्य कैबिनेट की बैठक में इस नीति के मसौदे को स्वीकृति मिली, जिसकी जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने दी। उन्होंने मंगलवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि सभी एयरलाइनों को कतर, दुबई, श्रीलंका और अन्य देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के लिए पत्र भेजा गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) के तहत एक निश्चित राशि देने का निर्णय लिया है। चयनित कंपनियों को टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से यह लाभ मिलेगा.

पटना से काठमांडु के लिए उड़ान भरने वाली कंपनियों को 5 लाख रुपये, गया से शाहजहां के लिए 10 लाख रुपये, और गया से बैंकॉक, सिंगापुर एवं कोलंबो के लिए 10-10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता उन विमानों के लिए है, जिनकी क्षमता कम से कम 150 यात्रियों की होनी चाहिए। राज्य सरकार ने पहले से ही हवाई ईंधन पर वैट की दर को एक प्रतिशत कर दिया है ताकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को प्रोत्साहन मिल सके.

यह नई नीति पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक नेटवर्क में बिहार की भागीदारी को मजबूत करने का प्रयास है। इससे निवेशकों को विमानन क्षेत्र में नई संभावनाएं खोजने के लिए प्रेरित किया जाएगा, और इससे हवाई मार्ग का विस्तार होगा, जिससे पर्यटन उद्योग को भी लाभ होगा.

राज्य सरकार ने कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यरत किसान सलाहकारों के मानदेय में वृद्धि की है। अब उन्हें प्रतिमाह 13 हजार रुपये के बजाय 21 हजार रुपये मिलेंगे। इसके लिए 67 करोड़ 47 लाख रुपये के निकासी एवं व्यय की मंजूरी दी गई है, और परामर्श अवधि को 6 से 7 घंटे बढ़ा दिया गया है. राज्य में 8,463 किसान सलाहकारों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 7,047 कार्यरत हैं.

मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वैशाली स्थित बुद्ध सम्यक संग्रहालय परिसर में अब रिसॉर्ट या होटल का निर्माण किया जा सकेगा। इसके लिए 10 एकड़ के स्थान पर अब केवल 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, और इसका निर्माण पीपीपी (जन-निजी भागीदारी) के माध्यम से किया जाएगा.

राज्य में दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार या उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू की गई है। यह योजना अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं के तर्ज पर बनाई गई है, और इसके लिए 10 करोड़ 25 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है.

बिहार राज्य जल विद्युत निगम के अंतर्गत 12 निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 9 परियोजनाओं के लिए 166 करोड़ 81 लाख रुपये की पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति दी गई है. शेष 3 परियोजनाओं को बंद करने की स्वीकृति दी गई है.

- पटना के फुलवारीशरीफ अंचल में मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए राज्य सरकार की 0.0158 एकड़ जमीन को पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है.

- बाल श्रम उन्मूलन के लिए राज्य कार्य योजना, 2017 लागू की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों को जोड़ा गया है.

- गया में आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा के संचालन के लिए 132 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.

- पटना नहर के बाएं बांध को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, और इसे फरवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है.

- सारण जिले में डेयरी प्रोजेक्ट के लिए 11 बीघा 4 कट्ठा जमीन का हस्तांतरण किया गया है.

- गया जिले में खेल मैदान के लिए 15 एकड़ जमीन का हस्तांतरण किया गया है.