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डोनाल्ड ट्रंप की BRICS समर्थकों को चेतावनी: अतिरिक्त टैरिफ का खतरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने BRICS देशों के समर्थकों को कड़ी चेतावनी दी है कि उन्हें अमेरिका विरोधी नीतियों के लिए 10% अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। यह बयान BRICS देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक के बाद आया है, जिसमें व्यापार और वित्त से संबंधित एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ चिंता व्यक्त की गई थी। ट्रंप का यह कदम वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। जानें इस मुद्दे पर और क्या हो रहा है।
 

ट्रंप की कड़ी चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों को सख्त चेतावनी दी है जो BRICS की अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जो भी देश इन नीतियों से जुड़ेंगे, उन्हें सामानों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, "इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा।" इसके साथ ही, उन्होंने इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद भी दिया।


ट्रंप का यह बयान उस अमेरिकी प्रशासन के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो BRICS देशों के बढ़ते विरोध को गंभीरता से ले रहा है।


BRICS देशों की प्रतिक्रिया

यह प्रतिक्रिया BRICS देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (FMCBG) की बैठक के बाद आई है, जिसमें व्यापार और वित्त से संबंधित एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। बयान में कहा गया है, "हमने व्यापार और वित्त से संबंधित कार्रवाइयों को एकतरफा रूप से लागू करने पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिसमें टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों को बढ़ाना शामिल है।"


बयान में यह भी कहा गया कि BRICS सदस्यों ने लचीलापन दिखाते हुए विश्व व्यापार संगठन (WTO) के साथ सहयोग जारी रखने का संकल्प लिया है, ताकि व्यापार युद्धों से बचा जा सके।


BRICS का वैश्विक प्रभाव

BRICS राष्ट्रों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, जो मिलकर दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक GDP का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। यह समूह अब वैश्विक व्यापार और निवेश प्रवाह का लगभग एक चौथाई प्रतिनिधित्व करता है।


जैसे-जैसे टैरिफ स्थगन की समय सीमा 9 जुलाई को नजदीक आ रही है, ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि अमेरिका के टैरिफ पत्र विभिन्न देशों को 7 जुलाई को भेजे जाएंगे। इससे पहले, ट्रंप ने 9 अप्रैल को टैरिफ के कार्यान्वयन को 3 महीने के लिए रोक दिया था, जो अब समाप्त होने वाला है।