इराक के नए प्रधानमंत्री अली अल-ज़ैदी को मोदी की बधाई

प्रधानमंत्री मोदी ने अली अल-ज़ैदी को दी बधाई

नई दिल्ली, 16 मई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अली फालिह काधिम अल-ज़ैदी को इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर बधाई दी। उन्होंने भारत और इराक के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया।

मोदी ने X पर लिखा, “अली फालिह काधिम अल-ज़ैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मित्रवत संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और हमारे दोनों देशों की साझा प्रगति और समृद्धि के लिए एक साथ काम करने की उम्मीद करता हूं।”

अली अल-ज़ैदी ने इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जब उन्होंने एक आंशिक कैबिनेट के लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त की, जबकि कई महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर राजनीतिक वार्ता जारी है।

इराक की संसद ने नए कैबिनेट के 14 सदस्यों को मंजूरी दी, जबकि आंतरिक और रक्षा मंत्रालयों जैसे महत्वपूर्ण पदों पर मतदान राजनीतिक सहमति की अनुपस्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया।

एक संसदीय बयान के अनुसार, 266 सांसदों ने अध्यक्ष हैबत अल-हल्बौसी की अध्यक्षता में एक सत्र के दौरान अनुमोदित मंत्रियों के पक्ष में मतदान किया। जिनमें से फुआद हुसैन, जो विदेश मंत्री के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखते हैं, बासिम मोहम्मद खुदैर को तेल मंत्री और फालेह अल-सारी को वित्त मंत्री के रूप में मंजूरी दी गई।

विश्वास मत के बाद, प्रधानमंत्री अली अल-ज़ैदी और 14 अनुमोदित मंत्रियों ने संसद के समक्ष संविधान की शपथ ली, जिससे नई प्रशासन की अवधि आधिकारिक रूप से शुरू हुई।

इराक के संविधान के अनुसार, एक प्रधानमंत्री-निर्धारित को कैबिनेट और सरकारी कार्यक्रम के लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, इससे पहले कि वह औपचारिक रूप से पद ग्रहण करे।

27 अप्रैल को इराक के राष्ट्रपति निज़ार आमेदी ने अली अल-ज़ैदी को प्रधानमंत्री-निर्धारित के रूप में नियुक्त किया। अल-ज़ैदी को समन्वय ढांचे द्वारा नामित किया गया, जो देश का सबसे बड़ा संसदीय ब्लॉक और शिया राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है।

इराक का संविधान एक प्रधानमंत्री-निर्धारित को संसद के समक्ष विश्वास मत के लिए कैबिनेट और सरकारी एजेंडा प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन का समय देता है।

इराक 2003 के बाद से अपनी शक्ति साझा करने की व्यवस्था का पालन कर रहा है, जिसके तहत राष्ट्रपति पद पारंपरिक रूप से एक कुर्द, संसदीय अध्यक्ष एक सुन्नी मुस्लिम और प्रधानमंत्री का पद एक शिया मुस्लिम द्वारा धारण किया जाता है।