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पाकिस्तान में लॉकडाउन की अफवाहें: सूचना मंत्रालय ने किया खंडन

पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर लॉकडाउन की अफवाहें फैल गई हैं, लेकिन सूचना मंत्रालय ने इन रिपोर्ट्स को फर्जी करार दिया है। मंत्रालय ने एक तथ्य जांच के माध्यम से स्पष्ट किया कि देश में कोई लॉकडाउन नहीं होगा। हालांकि, पाकिस्तान ने पहले से ही ईंधन और गैस के उपयोग को कम करने के लिए कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की है। जानिए इस मामले में और क्या कहा गया है।
 

पाकिस्तान में लॉकडाउन की झूठी खबरें

एशियाई और यूरोपीय देशों को मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच, सोशल मीडिया पर अनाम रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने अप्रैल से हर शनिवार और रविवार को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है, ताकि ईंधन और तेल के भंडार को बचाया जा सके। हालांकि, पाकिस्तान के DAWN मीडिया के अनुसार, ये लॉकडाउन की खबरें गलत हैं। पाकिस्तान की सूचना मंत्रालय ने एक तथ्य जांच के माध्यम से इन रिपोर्ट्स का खंडन किया है। मंत्रालय ने अपने X अकाउंट पर एक नोटिफिकेशन साझा किया, जिसमें लॉकडाउन की अफवाह को फर्जी बताया गया। हालांकि पाकिस्तान ने लॉकडाउन की खबरों का खंडन किया है, लेकिन देश ने पहले से ही तेल और गैस के उपयोग को कम करने के लिए कई प्रतिबंधों की घोषणा की थी।


लॉकडाउन के बारे में झूठी सूचना में क्या कहा गया

  • हर सप्ताह शनिवार और रविवार को पूरे देश में पूर्ण और व्यापक लॉकडाउन लागू होगा, जो 4 और 5 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा।
  • लॉकडाउन हर शनिवार को रात 12:01 बजे से शुरू होगा और रविवार को रात 11:59 बजे तक जारी रहेगा।
  • यह लॉकडाउन सभी व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों पर लागू होगा।
  • लॉकडाउन के दिनों में किसी भी व्यावसायिक या सार्वजनिक स्थान पर शादी या अन्य समारोह की अनुमति नहीं होगी।
  • सभी बाजार बंद रहेंगे। हालांकि, अस्पताल, फार्मेसियां और आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं, जैसे हवाई और समुद्री बंदरगाह और रेलवे स्टेशन, लॉकडाउन के समय में काम कर सकेंगे।
  • सभी अंतर-शहर मोटरवे, राजमार्ग और सड़कें लॉकडाउन के समय में सभी प्रकार के यातायात के लिए बंद रहेंगी। हालांकि, सार्वजनिक परिवहन बसों को छूट दी जाएगी।
  • प्रांतों के मुख्य सचिवों को अपने मालिकों के नाम पर दो और तीन पहिया वाहनों का त्वरित पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा ताकि लक्षित सब्सिडी प्रदान की जा सके।