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मोदी सरकार का बड़ा तोहफा: सरकारी कर्मचारियों के लिए DA में बढ़ोतरी की संभावना

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सप्ताह आने वाला है, जिसमें मोदी सरकार 15 अगस्त तक महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने के बाद, 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है। जानें कि कैसे डीए में वृद्धि से सैलरी में भारी इजाफा हो सकता है और इसके पीछे की संभावनाएं क्या हैं।
 

महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि


केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाला सप्ताह महत्वपूर्ण हो सकता है। खबरों के अनुसार, मोदी सरकार 15 अगस्त 2025 तक महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही, 7वें वेतन आयोग की अंतिम किस्त के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है।


7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है, जिससे लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। कुल मिलाकर, 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 62 लाख पेंशनभोगी बेहतर वेतन संरचना की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, जनवरी 2024 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी, लेकिन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी हो रही है।


डीए में वृद्धि से सैलरी में इजाफा होगा। सरकारी वेतन केवल बेसिक सैलरी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि महंगाई भत्ता (डीए), हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), और ट्रैवल अलाउंस (टीए) जैसे कई अन्य लाभ भी इसमें शामिल होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन भत्तों का हिस्सा बढ़ा है, और अब ये कुल सैलरी का 50 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। ऐसे में, डीए में वृद्धि से सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।


डीए की समीक्षा हर छह महीने में की जाती है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित होती है। हालांकि, जुलाई 2025 की डीए समीक्षा पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले इस पर बड़ा ऐलान हो सकता है।


7वें वेतन आयोग के दौरान सैलरी में बेहतरीन वृद्धि हुई थी। सैलरी हाइक तय करने में फिटमेंट फैक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया था। नई रिपोर्टों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत यह आंकड़ा 1.83 से 2.46 के बीच रहने की संभावना है। यदि 2.46 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलती है, तो 18000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी बढ़कर 44,280 रुपये हो जाएगी।