पंजाब में बिजली क्षेत्र में सुधार: मुख्यमंत्री भगवंत मान की नई योजनाएँ
पंजाब के बिजली क्षेत्र में बदलाव
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में कहा कि उनकी सरकार ने बिजली क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए 9,593 युवाओं को नौकरी दी है। वर्तमान में 1,750 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने सभी श्रेणियों के लिए बिजली दरों में कमी की है, जबकि पूर्व की सरकारों ने इन्हें बढ़ाया था।
मुख्यमंत्री मान ने यह भी स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के तहत राज्य के बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। जो विभाग पहले घाटे में था, वह अब 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली देने के बावजूद लाभ कमा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 600 यूनिट मुफ्त बिजली देकर कई परिवारों के लिए शून्य बिजली बिल सुनिश्चित किया है और 540 मेगावाट गोइंदवाल थर्मल पावर प्लांट खरीदकर बिजली की उपलब्धता में सुधार किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, 'हम बिजली क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाएंगे।' उन्होंने बताया कि व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में कमी की गई है और किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है। इसके साथ ही, नए सबस्टेशन और ट्रांसफार्मरों के माध्यम से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब बिजली विभाग (पीएसपीसीएल) ने ए+ रेटिंग प्राप्त की है और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है, जो राज्य की बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'आप सरकार ने हर क्षेत्र को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है।' उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली थी, तब सिंचाई के लिए केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग हो रहा था, जो अब बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है।
सिंचाई सुधारों के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि भाखड़ा नहर की क्षमता 9500 क्यूसेक है, लेकिन अब किसानों को 11,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'पहली बार पानी की हर बूंद का हिसाब रखा जा रहा है, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली भी मिलती रहेगी।'
मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए नई पहल की घोषणा की, जिसमें धान सीजन के दौरान आठ घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है और लगभग 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं। इसके अलावा, किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई-टेंशन तारों को भूमिगत करने की योजना भी जल्द शुरू की जाएगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे.