क्या बजट 2025 में होगा आठवें वेतन आयोग का गठन? जानें पूरी जानकारी

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में संभावित बदलाव

देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए समय-समय पर सैलरी से संबंधित अपडेट आते रहते हैं। हाल ही में लाखों सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या बजट 2025 में आठवें वेतन आयोग का ऐलान किया जाएगा।

आठवें वेतन आयोग की उम्मीदें

जैसे-जैसे यूनियन बजट 2025 नजदीक आ रहा है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें बढ़ रही हैं कि आठवें वेतन आयोग का गठन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही है। बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा।

प्री-बजट मीटिंग में उठे मुद्दे

प्री-बजट कंसल्टेशन मीटिंग में भारतीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और कई मांगें रखीं, जिनमें आठवें वेतन आयोग का गठन भी शामिल था। यह कदम लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा।

वेतन आयोग का गठन और समयसीमा

आठवें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में लागू होने की संभावना है। मौजूदा सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। यह आयोग फरवरी 2014 में यूपीए सरकार के दौरान गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थीं।

ट्रेड यूनियनों की अन्य मांगें

आठवें वेतन आयोग के अलावा, ट्रेड यूनियनों ने न्यूनतम ईपीएफओ पेंशन को 5,000 रुपये प्रति माह करने, अमीरों पर अधिक कर लगाने, और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की।