उत्तर प्रदेश: विकास की नई दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दृष्टिकोण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'विकसित उत्तर प्रदेश-2047' विषय पर सभी महापौरों के साथ एक वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब भारत के विकास के प्रमुख स्तंभों में से एक बन चुका है और इसे 'बीमारू' राज्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 से पहले, खराब सड़कों और सुरक्षा की कमी के कारण निवेशक राज्य में आने से कतराते थे, लेकिन अब राज्य में राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क और हर जिले से बेहतर कनेक्टिविटी है, जो निवेश को आकर्षित कर रही है।

 

मुख्यमंत्री ने 'विकसित यूपी-2047' के संदर्भ में महापौरों से चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने नगर निगमों की आय में वृद्धि की है, जिससे आगे और संभावनाएं खुल रही हैं। आठ साल पहले, यूपी की जीडीपी 12 लाख 75,000 करोड़ रुपये थी, और अब इसे इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने की योजना है। 2017 से पहले, यूपी में निवेश की कमी थी, लेकिन अब हमारे पास राजमार्गों का नेटवर्क और अन्य राज्यों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी है, जिससे हर जिला मुख्यालय तक दो या चार लेन की राजमार्ग कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है।

 

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एक ज़िला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत दो करोड़ से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं और अब तक 8.5 लाख सरकारी नौकरियाँ प्रदान की गई हैं। उन्होंने बताया कि वाराणसी से हल्दिया तक देश का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग संपर्क स्थापित किया गया है। एक ऐसा राज्य जिसे पहले निवेश नहीं मिलता था, आज 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर रहा है। विकास की इच्छाशक्ति ने उत्तर प्रदेश में बदलाव लाया है, और अब इसे कोई 'बीमारू' राज्य नहीं कह सकता। अयोध्या, काशी, मथुरा और वृंदावन जैसे स्थानों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है।