सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पश्चिम बंगाल चुनाव में मतदाता अधिकारों की सुरक्षा

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची से नाम हटाने के विवाद पर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्देश दिया है कि जिन नागरिकों के नाम विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान हटाए गए थे, उन्हें अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय के आधार पर मतदान का अवसर दिया जाए।

निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश

न्यायालय ने चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकृत अपीलों को तुरंत प्रभावी बनाए। इस निर्णय से उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण जगी है, जिनके मताधिकार पर संदेह था। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर योग्य नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की तकनीकी देरी नहीं होनी चाहिए।

किसे मिलेगा वोट डालने का मौका?

सुप्रीम कोर्ट ने मतदान के लिए समय सीमा निर्धारित की है। आदेश के अनुसार, जिन व्यक्तियों की अपील को अपीलीय न्यायाधिकरण ने स्वीकार किया है, वे 23 अप्रैल को होने वाले मतदान में भाग ले सकेंगे। इसके अलावा, जिन अपीलों का निपटारा 21 अप्रैल या 27 अप्रैल तक होगा, उन्हें भी अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर वोट डालने की अनुमति होगी। कोर्ट ने केवल अपील 'लंबित' होने के आधार पर वोट देने की मांग को खारिज कर दिया है।

चुनाव आयोग द्वारा सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट

अदालत ने चुनाव आयोग को उन सभी मतदाताओं के लिए एक पूरक संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया है जिनकी अपील मंजूर हुई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदान के दिन किसी भी योग्य वोटर को लिस्ट में नाम न होने के कारण वापस न भेजा जाए। इस प्रक्रिया के लिए बंगाल के अलावा ओडिशा और झारखंड के लगभग 700 न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया गया है, जो 60 लाख से अधिक आपत्तियों का निपटारा कर रहे हैं।

अधिकारियों की सुरक्षा पर ध्यान

न्यायालय ने चुनावी प्रक्रिया में लगे अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि न्यायिक अधिकारियों को दी गई सुरक्षा चुनाव संपन्न होने तक जारी रहेगी। मालदा जिले में अधिकारियों के घेराव की घटना पर चिंता जताते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले को उसके तार्किक अंत तक ले जाया जाएगा। कोर्ट ने NIA द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों के राजनीतिक बैकग्राउंड की जानकारी भी मांगी है, ताकि चुनावी ड्यूटी कर रहे अधिकारियों का मनोबल बना रहे।