×

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: शराब बिक्री पर प्रतिबंध लागू

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए शराब की बिक्री पर प्रतिबंध पहले ही लागू कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने इसे चुनाव से पहले ही शुरू किया है, जबकि टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का आश्वासन दिया है। जानें इस चुनावी माहौल में क्या हो रहा है और टीएमसी के आरोपों के बारे में।
 

चुनाव से पहले शराब बिक्री पर रोक

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध पहले ही लागू कर दिया गया है। यह चुनाव 23 अप्रैल को आयोजित होने वाले हैं। पहले यह निर्णय चुनाव से दो दिन पहले लागू होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे पहले ही लागू कर दिया है।


शराब की बिक्री में वृद्धि पर चिंता

जहां गुरुवार (23 अप्रैल) को मतदान होना है, वहां शराब की बिक्री पहले से ही रोक दी गई है। चुनाव आयोग ने बताया कि उसे शराब की बिक्री में असामान्य वृद्धि देखने को मिली है। आयोग के बयान में कहा गया है कि 'अप्रैल 2026 में शराब की दुकानों द्वारा पैकेट वाली शराब की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में अचानक बढ़ गई है। इसके साथ ही, संवेदनशील दुकानों की संख्या भी असामान्य रूप से बढ़ी है।'


चुनाव आयोग की निगरानी

चुनाव आयोग ने शराब की बिक्री के आंकड़ों और अन्य स्रोतों से यह जानकारी प्राप्त की है। अप्रैल में शराब की बिक्री पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक रही है।


टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और बीजेपी के बीच इस बार कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। बीजेपी राज्य में सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है।


मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान

सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या स्वायत्त संस्थाओं का कोई भी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकेगा।


टीएमसी के आरोप

तृणमूल कांग्रेस ने वोटर लिस्ट की विशेष समीक्षा को लेकर चुनाव आयोग से पहले ही टकराव किया है। पार्टी का आरोप है कि आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है, हालांकि चुनाव आयोग ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।


अधिकारियों के तबादले

चुनाव की घोषणा के बाद आयोग ने राज्य में कई अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस कदम से राज्य सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी नाराज हो गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ये सभी कदम आवश्यक हैं।