सुप्रीम कोर्ट ने कोटक एएमसी पर लगाया भारी जुर्माना, निवेशकों की सुरक्षा को प्राथमिकता

कोटक एएमसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (कोटक एएमसी), कोटक महिंद्रा ट्रस्टी कंपनी और उनके कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा की गई नियामक कार्रवाई को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति डिपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि निवेशकों को होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण करना यह तय करने में अप्रासंगिक है कि क्या प्रतिभूति नियमों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा, "बाजार की अखंडता सबसे महत्वपूर्ण है, और निवेशकों को होने वाले लाभ या हानि का इस मामले में कोई महत्व नहीं है।"

कोटक एएमसी पर सेबी ने 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और निवेशकों से वसूले गए प्रबंधन और सलाहकार शुल्क का एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा, कोटक महिंद्रा ट्रस्टी कंपनी पर 40 लाख रुपये का अलग से जुर्माना लगाया गया है।

छह वरिष्ठ अधिकारियों पर भी व्यक्तिगत जुर्माना लगाया गया है: निलेश शाह पर 30 लाख रुपये, लक्ष्मी अय्यर पर 25 लाख रुपये, दीपक अग्रवाल पर 20 लाख रुपये, जॉली भट्ट पर 10 लाख रुपये, अभिषेक बिसेन पर 15 लाख रुपये और गौरांग शाह पर 20 लाख रुपये।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुभवी बाजार पेशेवरों को नियामक ढांचे से जानबूझकर हटने के बाद अच्छे विश्वास का दावा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही, कोटक एएमसी पर 30 लाख रुपये और कोटक ट्रस्टी पर 20 लाख रुपये का मुकदमे का खर्च भी लगाया गया है। ये राशि सुप्रीम कोर्ट में दो महीने के भीतर जमा की जानी है और इसे दस चैरिटेबल संगठनों में समान रूप से वितरित किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय निवेशक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है और यह दर्शाता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को सेबी के मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है।