सीसीपीए ने रेस्तरां में LPG चार्ज लगाने पर लगाई रोक

सीसीपीए की नई सलाह

हाल ही में, कई रेस्तरां और होटलों द्वारा उपभोक्ता बिलों में "LPG चार्ज", "गैस सरचार्ज" और "ईंधन लागत वसूली" जैसे अतिरिक्त शुल्क लगाने की बढ़ती घटनाओं के बीच, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने इस पर गंभीरता से ध्यान दिया है। इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार प्रथा माना गया है। प्राधिकरण ने देखा कि ये शुल्क स्वचालित रूप से लगाए जा रहे हैं ताकि सेवा शुल्क पर मौजूदा दिशानिर्देशों से बचा जा सके। सीसीपीए ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10 के तहत एक नई सलाह जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे शुल्क स्वचालित रूप से नहीं लगाए जाने चाहिए, और उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

“LPG सरचार्ज” का मुद्दा क्या था?

इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के कारण LPG सिलेंडर के आसन्न संकट के बीच, सोशल मीडिया पर ऐसे मामलों को उजागर किया गया, जहां रेस्तरां ने बढ़ती कीमतों का सामना करते हुए अंतिम बिल में अलग से "LPG सरचार्ज" जोड़ा। बेंगलुरु से एक बिल की तस्वीर वायरल हुई, जिसमें 5 प्रतिशत "गैस संकट शुल्क" जोड़ा गया था। उपभोक्ता को और भ्रमित करने वाला था एक 'नींबू पानी' पर चार्ज। बिल के अनुसार, ग्राहक ने दो नींबू पानी का ऑर्डर दिया, जिसकी कुल लागत 358 रुपये थी, लेकिन उन्हें 374 रुपये चुकाने पड़े, जिसमें 17 रुपये गैस चार्ज और जीएसटी भी शामिल था। उपभोक्ता यह जानना चाहते हैं कि क्या यह "चार्ज" वैध है और कानून इस "अतिरिक्त पैसे" के बारे में क्या कहता है जो ये रेस्तरां LPG संकट के नाम पर वसूल कर रहे हैं।

सीसीपीए का क्या कहना है?

सीसीपीए ने सलाह दी है कि कोई भी होटल या रेस्तरां "LPG चार्ज", "गैस चार्ज" या इसी तरह के शुल्क स्वचालित रूप से नहीं लगाएंगे। मेनू में प्रदर्शित मूल्य अंतिम मूल्य होगा, केवल लागू करों को छोड़कर। उपभोक्ताओं को किसी भी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जो स्वैच्छिक नहीं है। सलाह में यह भी कहा गया है कि ऐसे सभी शुल्क, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, सेवा शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के रूप में माने जाएंगे और स्वचालित रूप से उनका वसूलना सीसीपीए दिशानिर्देशों का उल्लंघन होगा।

उपभोक्ताओं के लिए सीसीपीए की सलाह:

इसके अलावा, सीसीपीए ने उपभोक्ताओं के लिए कुछ निवारण तंत्र भी सुझाए हैं। सीसीपीए ने कहा कि जो उपभोक्ता ऐसे प्रथाओं का सामना करते हैं, वे होटल या रेस्तरां से बिल से शुल्क हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। वे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर 1915 पर कॉल करके या NCH मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, उपभोक्ता उचित उपभोक्ता आयोग के समक्ष e-Jagriti पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं या जिला कलेक्टर के पास सीधे शिकायत कर सकते हैं।