भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग: नीतियों का प्रभाव

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी में बदलाव

भारतीय उपभोक्ता आमतौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को उनकी कीमत और उपयोगिता के आधार पर खरीदते हैं। हालाँकि, हाल के समय में इस प्रवृत्ति में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे-जैसे विभिन्न राज्यों की नीतियाँ कीमतों को प्रभावित कर रही हैं, खरीदारों के प्रोफाइल में भी विविधता आ रही है। बेंगलुरू में एक युवा पेशेवर ने एक कार डीलर के शोरूम में हाइब्रिड कार खरीदने का मन बनाया।

उसे यह विकल्प सुरक्षित लगा, लेकिन जब सेल्सपर्सन ने उसे गाड़ी की अंतिम ऑनरोड कीमत बताई, तो उसका मन बदल गया। कर्नाटक की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नीति ने रोड टैक्स में छूट और कम रजिस्ट्रेशन शुल्क के माध्यम से गाड़ी की प्रारंभिक कीमत को अपेक्षा से अधिक कम कर दिया। यदि गाड़ी चलाने के खर्च को भी जोड़ें, तो उसका निर्णय पूरी तरह से बदल गया।

वह एक इलेक्ट्रिक Mahindra XEV 9e लेकर शोरूम से बाहर निकला। यह अंतिम समय का बदलाव अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ट्रेंड को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, और यह समझने में मदद करता है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्य EV के विकास के प्रमुख केंद्र क्यों बन रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 में, भारत का EV बाजार लगातार बढ़ता रहा।

नीतियों का समर्थन और जागरूकता में वृद्धि

उद्योग के अनुमानों के अनुसार, EV बाजार में सभी श्रेणियों में लगभग 2527 लाख यूनिट की बिक्री हुई। फिर भी, EV को अपनाने की गति हर जगह समान नहीं है। कुछ राज्य इस बिक्री में सबसे अधिक योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2026 में लगभग 6 लाख EV की बिक्री की, जिसमें अधिकांश इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन शामिल थे। यहाँ, EV को अपनाने का मुख्य कारण आर्थिक लाभ है।

गाड़ी चलाने वालों के लिए, EV का मतलब पर्यावरण की सुरक्षा से अधिक, ईंधन और रखरखाव पर होने वाले कम खर्च के माध्यम से अपनी दैनिक आय बढ़ाना है।

मुंबई और बेंगलूरू में बिक्री की स्थिति

महाराष्ट्र में लगभग 4 लाख EV की बिक्री हुई, जो एक विविध बाजार को दर्शाता है। नीतिगत समर्थन—जिसमें खरीद पर छूट, पुरानी गाड़ी को कबाड़ में देने पर लाभ, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रारंभिक निवेश शामिल हैं—ने निजी और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में EV को अपनाने में मदद की है। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है, और साथ ही दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। बेंगलुरु के कारण कर्नाटक एक प्रमुख शहरी बाजार के रूप में उभरा है। यहाँ के ग्राहक गाड़ी की कुल लागत पर अधिक ध्यान देते हैं।

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बिक्री में वृद्धि

तमिलनाडु में लगभग 1.52 लाख EV की बिक्री हुई है। यह राज्य EV निर्माण का एक बड़ा केंद्र होने के साथ-साथ EV की खपत का भी बड़ा बाजार है। इस कारण यहाँ मांग और आपूर्ति दोनों में वृद्धि हो रही है। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में, जहाँ बिक्री का अनुमान लगभग 11.5 लाख यूनिट प्रति राज्य है, EV की मांग में 'किफायती कीमत' की भूमिका महत्वपूर्ण है।

बिक्री में वृद्धि के प्रमुख कारण

इन बाजारों को जो चीज आपस में जोड़ती है, वह केवल नीतिगत महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि उसका प्रभावी कार्यान्वयन भी है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष साई गिरिधर ने कहा कि उपभोक्ता तब प्रतिक्रिया करते हैं जब इंसेंटिव स्पष्ट और अनुमानित होते हैं, जिससे खरीदारी के समय होने वाली हिचकिचाहट कम हो जाती है। उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि यह बदलाव अब केवल नीतियों के कारण नहीं हो रहा है। AutoNxt Automation के फाउंडर और CEO कौस्तुभ धोंडे ने कहा कि इन राज्यों में EV को अपनाने की गति इंसेंटिव के साथ-साथ ICE वाहनों से दूर हटने के स्पष्ट आर्थिक बदलाव के कारण भी बढ़ रही है।