भारत के विनिर्माण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और नीतियों का प्रभाव

भारत के विनिर्माण क्षेत्र में बदलाव

भारत का विनिर्माण क्षेत्र एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास और सहायक सरकारी नीतियों से प्रेरित है। यह जानकारी Cushman & Wakefield की एक हालिया रिपोर्ट 'Elevating India’s Manufacturing Resilience: Charting the Path to Self-Reliance' में दी गई है।

इस रिपोर्ट में विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के 94 वरिष्ठ नेताओं के सर्वेक्षण के आधार पर, जिसमें CEOs, प्लांट प्रमुख और सप्लाई चेन प्रबंधक शामिल हैं, उद्योग में सकारात्मकता का संकेत मिलता है।

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 88 प्रतिशत उत्तरदाता अपने संचालन का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, जो कि भारतमाला, सागरमाला, समर्पित माल गलियारे और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे विकास जैसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से प्रेरित है। इसके अलावा, 95 प्रतिशत ने लॉजिस्टिक्स तक बेहतर पहुंच की सूचना दी, जबकि 94 प्रतिशत बड़े उद्यमों ने अपने विकास रणनीतियों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन को केंद्रीय बताया।

गौतम सराफ, कार्यकारी प्रबंध निदेशक, मुंबई और नए व्यवसाय, Cushman & Wakefield ने कहा, 'भारत का विनिर्माण क्षेत्र एक संरचनात्मक बदलाव के दौर में है। हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि बुनियादी ढांचे में निवेश, नीति की स्पष्टता और उद्योग की मंशा के बीच एक मजबूत संबंध है। हमारे सर्वेक्षण के अनुसार, 88 प्रतिशत निर्माता बुनियादी ढांचे के कारण बढ़ रहे हैं, और 95 प्रतिशत ने सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से बेहतर लॉजिस्टिक्स पहुंच की सूचना दी है।'

उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजना और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) जैसे नीतिगत पहलों का भी व्यावसायिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ रहा है। 40 प्रतिशत से अधिक ने इन नीतियों को महत्वपूर्ण बताया, जबकि MSMEs को बेहतर कनेक्टिविटी और व्यापार करने में आसानी से विशेष लाभ मिला है, जिसे 77 प्रतिशत सभी उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया।

हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, कम गोदाम क्षमता (0.2 वर्ग फुट प्रति शहरी निवासी बनाम अमेरिका में 47.3), घरेलू मूल्य संवर्धन की न्यूनतम दर (17 प्रतिशत बनाम चीन के 25 प्रतिशत), और MSMEs में कौशल की कमी दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता को खतरे में डालती है।

इन समस्याओं के समाधान के लिए, रिपोर्ट में एक पांच-तरफा रणनीति का उल्लेख किया गया है: प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क, मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, कौशल विकास कार्यक्रम, MSME सुधार, और निर्यात सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफार्म। प्लग-एंड-प्ले पार्क - पूर्व-स्वीकृत और बुनियादी ढांचे से तैयार - को परिवर्तनकारी बताया गया है, जिसमें संघीय बजट 2025-26 में 12 ऐसे पार्कों के लिए ₹2,500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

81 प्रतिशत कंपनियाँ अगले दो से तीन वर्षों में विस्तार की योजना बना रही हैं और 70 प्रतिशत Tier II और III शहरों में जाने के लिए तैयार हैं, रिपोर्ट में बुनियादी ढांचे के निरंतर निवेश की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। गौतम सराफ ने कहा, 'भारत का विनिर्माण एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। नीति, बुनियादी ढांचे और निजी क्षेत्र की मंशा का संरेखण वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है।'