बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन नीति की घोषणा

बिहार सरकार ने राज्य में उद्योगों को पुनः गति देने के लिए एक नई प्रोत्साहन नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (बीआईआईपीपी) 2025 को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 26 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिसमें इस विशेष प्रोत्साहन पैकेज और औद्योगिक पार्क की स्वीकृति शामिल है। बैठक के बाद मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने प्रेस वार्ता में इस नीति की विस्तृत जानकारी साझा की। उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई नई रियायतों की घोषणा की थी, जिन्हें अब अमल में लाया जा रहा है।

मुख्य सचिव मीणा ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक राज्य में निवेश करने वाले उद्योगों को मुफ्त औद्योगिक भूमि, टैक्स में छूट और अन्य विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करने वाली कंपनियों को 10 एकड़ तक मुफ्त भूमि दी जाएगी। वहीं, 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश पर 25 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, फॉर्च्युन 500 कंपनियों को 10 एकड़ भूमि 1 रुपये के टोकन मनी पर दी जाएगी। अन्य कंपनियों को बियाडा की दर पर 50% छूट पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

बिहार में उद्योग स्थापित करने वालों को तीन प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पहले विकल्प में बैंक से लिए गए लोन पर 40 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता और स्टेट जीएसटी पर 100% छूट शामिल है। दूसरे विकल्प में 14 वर्षों तक एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है, जो अनुमोदित प्रोजेक्ट का 300% तक हो सकता है। तीसरे विकल्प में स्वीकृत प्रोजेक्ट की लागत का 30% तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।

राज्य में निवेश करने वाली कंपनियों को निर्यात प्रोत्साहन के तहत 14 वर्षों तक प्रति वर्ष 40 लाख रुपये की छूट दी जाएगी। टेक्सटाइल इकाइयों को प्रति कर्मी 5,000 रुपये की सहायता मिलेगी। इसके अलावा, 32 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जिसमें 14,600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

पटना जिले के फतुहां अंचल में गिफ्ट सिटी की तर्ज पर फिनटेक सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 408 करोड़ रुपये की लागत से 242 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसका उद्देश्य नवाचार आधारित उद्यमों और उन्नत तकनीक को एक ही परिसर में लाना है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।