प्रधानमंत्री मोदी का वर्क-फ्रॉम-होम पर जोर, कंपनियों में चर्चा तेज

प्रधानमंत्री का आह्वान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीयों से अपील की है कि वे जहां संभव हो, वर्क-फ्रॉम-होम व्यवस्था को अपनाएं। यह बयान तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक बीजेपी रैली के दौरान दिया गया। उन्होंने नागरिकों से पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने, विदेशी यात्रा योजनाओं को टालने और अनावश्यक सोने की खरीदारी से बचने का आग्रह किया। उनके इस बयान ने ऑनलाइन और कॉर्पोरेट जगत में व्यापक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं। कुछ कर्मचारी लचीले काम के विकल्पों का स्वागत कर रहे हैं, जबकि अन्य ने सवाल उठाया है कि क्या कंपनियां फिर से महामारी के समय की कार्यप्रणाली को बनाए रख सकती हैं।

सामूहिक जिम्मेदारी का महत्व

सिकंदराबाद में सभा को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने वैश्विक संकट के समय सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "इस वैश्विक संकट के समय, हमें अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हुए एक संकल्प लेना होगा और इसे पूरी निष्ठा से पूरा करना होगा।" उन्होंने पेट्रोल और डीजल के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया।

कंपनियों की प्रतिक्रिया

प्रधानमंत्री के बयान के बाद, कई प्रमुख कंपनियों और उद्योग निकायों ने अपने कार्यस्थल नीतियों की समीक्षा करने का संकेत दिया है। नैसकॉम ने बताया कि कई आईटी कंपनियां पहले से ही हाइब्रिड संरचनाओं के तहत काम कर रही हैं और जहां संभव हो, दूरस्थ कार्य को सक्षम कर रही हैं।

क्या कंपनियों को वर्क-फ्रॉम-होम की अनुमति देने के लिए मजबूर किया जा सकता है?

हालांकि प्रधानमंत्री की सिफारिश मजबूत है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह वर्तमान में सलाहकारी है और इसमें कोई बाध्यकारी कानूनी शक्ति नहीं है। भारत में अभी तक कर्मचारियों को दूरस्थ कार्य का औपचारिक अधिकार देने वाला कोई कानून नहीं है।