केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की नई सैलरी संरचना

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। 8वां वेतन आयोग भले ही 2028 तक पूरी तरह से लागू होगा, लेकिन इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा। यह जानकारी 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत है।

फिटमेंट फैक्टर: सैलरी में बदलाव का मुख्य कारक

वेतन आयोग में सैलरी निर्धारण में फिटमेंट फैक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह एक गुणक है, जिसका उपयोग मौजूदा मूल वेतन को गुणा करके नई सैलरी निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसने न्यूनतम बेसिक सैलरी को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया। इस बार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.46 रहने की संभावना है।

महंगाई भत्ते में बदलाव: मूल वेतन में समावेश

8वें वेतन आयोग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस बार महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में शामिल किया जाएगा। वेतन आयोग के गठन के समय महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सैलरी तय की जाती है। इसलिए DA को मूल वेतन में जोड़ने की योजना बनाई गई है, जिससे फिटमेंट फैक्टर को 2.46 के स्तर पर रखा जा सकता है।

सैलरी में संभावित वृद्धि

यदि फिटमेंट फैक्टर 2.46 रहता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसका कैलकुलेशन इस प्रकार है:
पुरानी बेसिक सैलरी × 2.46 = नई बेसिक सैलरी
इस आधार पर, न्यूनतम बेसिक सैलरी (लेवल-1 कर्मचारियों के लिए, जो वर्तमान में ₹18,000 है) बढ़कर ₹44,280 (₹18,000 × 2.46) हो सकती है। इसमें DA शामिल नहीं होगा, लेकिन शहरों के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जोड़ा जाएगा।

लेवल-7 कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव

एक लेवल-7 कर्मचारी की सैलरी का उदाहरण लेते हैं, जिसका वर्तमान मूल वेतन ₹44,900 है:

यह जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन 2026 से सैलरी में बड़ा बदलाव निश्चित माना जा रहा है।