एच1बी वीजा फीस में वृद्धि से भारत में चिंता, सरकार ने उठाए कदम

एच1बी वीजा.

भारत की सरकार एच1बी वीजा से संबंधित मुद्दों पर समाधान खोजने के लिए आईटी क्षेत्र और अमेरिकी प्रशासन के साथ बातचीत कर रही है। सूत्रों के अनुसार, आवेदन शुल्क में वृद्धि का प्रभाव अमेरिकी कंपनियों पर पड़ेगा, जो इस वीजा कार्यक्रम का उपयोग उच्च कौशल वाले पेशेवरों के लिए करती हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत एच1बी वीजा के लिए आवेदन शुल्क सालाना एक लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 90 लाख रुपये) तक बढ़ जाएगा।

एच1बी वीजा शुल्क का वर्तमान स्तर

वर्तमान में, एच1बी वीजा शुल्क नियोक्ता के आकार और अन्य कारकों के आधार पर लगभग 2,000 से 5,000 अमेरिकी डॉलर के बीच है। भारत सरकार इस मामले पर अमेरिकी प्रशासन, आईटी उद्योग और नैस्कॉम के साथ सक्रिय रूप से चर्चा कर रही है।

अमेरिकी प्रशासन के साथ वार्ता जारी

सूत्रों के अनुसार, चूंकि अमेरिकी कंपनियां इन वीजा की प्रमुख उपयोगकर्ता हैं, वे भी इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रशासन के साथ बातचीत कर रही हैं। यूएससीआईएस की वेबसाइट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 के लिए अमेजन ने 10,044 एच-1बी वीजा स्वीकृतियों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

शीर्ष 10 कंपनियों की सूची

शीर्ष 10 लाभार्थियों में टीसीएस (5,505) दूसरे स्थान पर है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट (5,189), मेटा (5,123), एप्पल (4,202), गूगल (4,181), कॉग्निजेंट (2,493), जेपी मॉर्गन चेज (2,440), वॉलमार्ट (2,390) और डेलॉयट कंसल्टिंग (2,353) शामिल हैं। टॉप 20 में इंफोसिस (2,004), एलटीआईमाइंडट्री (1,807), और एचसीएल अमेरिका (1,728) भी हैं।

भारतीय नागरिकों के लिए सहायता का निर्देश

अमेरिका में भी इस विषय पर काफी भ्रम है, लेकिन यह प्रतीत होता है कि एच1बी वीजा धारकों को अमेरिकी इमीग्रेशन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। भारत सरकार ने एम्बेसी को निर्देश दिया है कि वे अगले 24 घंटों में अमेरिका लौटने वाले भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करें। हालांकि, इस प्रक्रिया के बारे में अभी स्पष्टता नहीं है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।