×

आरबीआई ने विदेशी मुद्रा लेनदेन से कमाया 1.69 लाख करोड़ रुपये का प्रॉफिट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 में विदेशी मुद्रा लेनदेन से 1.69 लाख करोड़ रुपये का लाभ कमाया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 52% अधिक है। इस लाभ का मुख्य कारण डॉलर की बिक्री में वृद्धि है, जो भारतीय मुद्रा की गिरती वैल्यू को संभालने के लिए की गई थी। इसके अलावा, घरेलू स्रोतों से आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जानें आरबीआई के वित्तीय प्रदर्शन के बारे में और अधिक जानकारी।
 

आरबीआई का वित्तीय प्रदर्शन

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 में विदेशी मुद्रा लेनदेन से 1.69 लाख करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 52 प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष, आरबीआई ने डॉलर की बिक्री से 1.11 लाख करोड़ रुपये का लाभ कमाया था। केंद्रीय बैंक ने भारतीय मुद्रा की गिरती वैल्यू को संभालने और मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर की बिक्री को बढ़ा दिया। वित्त वर्ष 2026 में रुपये में लगभग 9.5% की गिरावट आई, जबकि इस दौरान आरबीआई ने स्पॉट मार्केट में रिकॉर्ड 53.13 अरब डॉलर की बिक्री की।


विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर की बिक्री का लाभ

विशेषज्ञों के अनुसार, जब केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचता है, तो उसे लाभ होता है। वित्त वर्ष 2025-26 में विदेशी स्रोतों से आरबीआई की कुल आय 27% बढ़कर 3.28 लाख करोड़ रुपये हो गई। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी प्रतिभूतियों से मिलने वाली ब्याज आय में 11% की वृद्धि हुई, जो अब 1.08 लाख करोड़ रुपये है। पहले यह 97,000 करोड़ रुपये थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश और वैश्विक वित्तीय बाजारों में उनके उपयोग के कारण हुई।


घरेलू स्रोतों से आय में वृद्धि

मार्च के अंत तक, भारत के पास 691 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो 11 महीने के आयात और देश के 90% बाहरी कर्ज को कवर करने के लिए पर्याप्त है। वार्षिक खातों के अनुसार, घरेलू स्रोतों से आरबीआई की शुद्ध आय 26% बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये हो गई। इसका मुख्य कारण रुपये में अंकित प्रतिभूतियों से मिलने वाली ब्याज आय में 38% की वृद्धि थी, जो 1.18 लाख करोड़ रुपये रही। आरबीआई की बैलेंस शीट का आकार 21% बढ़कर 91.97 लाख करोड़ रुपये हो गया, और इसने 1.09 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जिसे कंटिंजेंसी फंड में ट्रांसफर कर दिया गया। आरबीआई वित्त वर्ष 26 के लिए सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर करेगा।