8वें वेतन आयोग पर नई जानकारी: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या है भविष्य?

8वें वेतन आयोग की मंजूरी और वर्तमान स्थिति

केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में 8वें वेतन आयोग को स्वीकृति दी थी, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देना और संभावित आयोग के सदस्यों के कार्य प्रारंभ करने के तरीके तय करना था। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं की गई है। हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें लगभग 35 पदों को भरने के लिए योग्य सरकारी कर्मचारियों से आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद से मीडिया में टीओआर और सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं।

क्या 8वें वेतन आयोग की डेडलाइन पूरी होगी?

मई का महीना समाप्त हो चुका है और अब 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन पर केवल 7 महीने बचे हैं। वर्तमान 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इस स्थिति को देखते हुए यह कहना कठिन है कि सरकार समय पर 8वें वेतन आयोग को लागू कर पाएगी। पिछले वेतन आयोगों की प्रक्रिया में आमतौर पर सिफारिशों को लागू करने में 12 से 18 महीने का समय लगता है।

इसलिए, 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना कम है। यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2026 या उसके बाद रिटायर होता है और तब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं, तो क्या उन्हें इसका लाभ मिलेगा? इसका उत्तर है हां। ऐसे सभी कर्मचारियों को एरियर के रूप में वेतन संशोधन का लाभ मिलेगा, जैसा कि पहले भी हो चुका है। 7वें वेतन आयोग के दौरान भी लगभग एक साल की देरी हुई थी, लेकिन सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया दिया गया था।

8वें वेतन आयोग की प्रगति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को नए सिरे से निर्धारित करना है।