8वें वेतन आयोग की अधिसूचना का इंतजार: वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

8वें वेतन आयोग का इंतजार

देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के लागू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जनवरी 2025 में आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद से कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में चिंता बढ़ गई है। हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने इस देरी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

वित्त मंत्रालय की जानकारी

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए आवश्यक 'Terms of Reference (ToR)' अब तक निर्धारित नहीं किए गए हैं। इन शर्तों के आधार पर लगभग 1 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में बदलाव होगा।

लोकसभा में सरकार का जवाब

लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि आयोग के गठन के लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों से इनपुट लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद ही आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी।

8वें वेतन आयोग का महत्व

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हैं। परंपरागत रूप से हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित होता है। ऐसे में 2024-25 में आयोग की नियुक्ति और 2026 से सिफारिशें लागू होने की संभावना है। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों के वेतन में सुधार की मांग की जा रही है।

सैलरी में संभावित वृद्धि

वित्तीय सेवा फर्म Ambit Capital की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में 14% से 54% तक की वृद्धि संभव है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नया वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए 1.83 से 2.46 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है। हालांकि, 54% की वृद्धि की संभावना कम है, क्योंकि इससे सरकार की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ेगा।