2025 में जीएसटी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव: जानें क्या है नया

जीएसटी के नए नियम 2025

जीएसटी नए नियम 2025: यदि आप भारत में एक दुकानदार या व्यापारी हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में दो बड़े अपडेट और नए नियम (जीएसटी नए नियम 2025) जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं ये नियम क्या हैं।

जीएसटी नियमों में बदलाव

यदि आपके पास कोई दुकान या व्यापार है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 2025 से ₹50,000 से अधिक मूल्य के माल पर नए नियम लागू होंगे। इसके अलावा, बिजनेस टू बिजनेस (B2B) व्यापारियों के लिए जीएसटी से संबंधित नियमों में भी बदलाव किया गया है।

1 अप्रैल से जीएसटी नियमों में बदलाव

1 अप्रैल 2025 से जीएसटी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। अब ई-वे बिल (e-Way Bill) बनाना आवश्यक होगा, जब ₹50,000 से अधिक मूल्य का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाएगा। नए नियम के अनुसार, 1 मार्च 2025 से B2B इनवॉइस विवरण के बिना ई-वे बिल नहीं बनाया जा सकेगा।

बदलते नियमों का प्रभाव

B2B का अर्थ है बिजनेस टू बिजनेस और B2E का अर्थ है बिजनेस टू एक्सपोर्ट। इन दोनों के बिना ई-वे बिल जनरेट नहीं किया जा सकेगा। नए नियम के अनुसार, 5 करोड़ से अधिक के व्यवसायों को B2B लेनदेन के लिए इनवॉइस के बिना ई-वे बिल बनाने की अनुमति नहीं होगी। इसके बिना ₹50,000 से अधिक मूल्य के माल का अंतरराज्यीय परिवहन नहीं किया जा सकेगा।

सरकार के जीएसटी विभाग द्वारा इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ई-वे बिल बनाने के लिए अब यह आवश्यक हो गया है। हालांकि, ये नए नियम केवल चालान के टैक्स पेयर्स पर लागू होंगे। ग्राहक और अन्य प्रकार के लेनदेन के लिए ई-वे बिल पहले की तरह ही जनरेट किया जाएगा। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।